वंदेभारतलाइवटी न्युज/ समृद्धभारत ई पेपर, मंगलवार 28 अक्टूबर 2025
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प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार केन्द्र की मोदी सरकार ने आज मंगलवार 28 अक्टूबर को आठवें वेतन आयोग को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कैबिनेट ब्रीफिंग में आठवें वेतन आयोग के बारे में जानकारी दी। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को को लाभ मिलेगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महिनों में देगा। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 01 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावनाएं बन रही हैं । वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्तों की समीक्षा करेगा। वेतन आयोग वर्ष 1947 में लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक कुल सात वेतन आयोग का गठन हो चुका है। अब आठवां वेतन आयोग की बारी है। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना और मार्च 2014 तक इसके टर्मस ऑफ रेफरेंस फायपल हो गए। इसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई और जून 2016 में सरकार ने इसको अप्रूव किया और और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 01 जनवरी 2016 से लागू हो गई । अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को है। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़तोरी होगी यह फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर लागू होता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2•57थ था। आठवें वेतन आयोग में यह 2•46 तक होने की संभावना है। प्रत्येक वेतन आयोग में डीए शून्य से शुरू होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नया बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई जाती है और इसके बाद डीए फिर धीरे से बढ़ता है। अभी केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बेसिक पे 55% है। डीए के शून्य होने से टोटल बेसिक सैलरी बेसिक + डीए + एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ा कम दिखाई दे सकता है, क्योकि 55% का डीए का हिस्सा हट जायेगा। ।
